आज का दिन उन लोगों के लिए बेहद राहत भरा है जिन्होंने सालों पहले सहारा इंडिया में अपनी मेहनत की कमाई लगाई थी। कई वर्षों से इंतजार करने के बाद अब आखिरकार सरकार ने निवेशकों के पैसे लौटाने की प्रक्रिया को तेज कर दिया है। अब उनका पैसा सीधे उनके बैंक खाते में आने लगा है। यह खबर सुनकर देशभर के लाखों लोगों के चेहरे पर मुस्कान लौट आई है।
सुप्रीम कोर्ट का आदेश और रिफंड प्रक्रिया की शुरुआत
मार्च 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को आदेश दिया था कि सहारा इंडिया से संबंधित ₹5000 करोड़ की राशि CRCS यानी Central Registrar of Cooperative Societies को दी जाए। इसी के बाद जुलाई 2023 में CRCS Sahara Refund Portal लॉन्च किया गया था। इस पोर्टल के जरिए अब पैसा पूरी तरह डिजिटल और सुरक्षित तरीके से निवेशकों के खाते में भेजा जा रहा है सरकार ने शुरुआत में ₹50,000 तक का भुगतान करने की मंजूरी दी थी और अब तक लाखों निवेशकों को राहत मिल चुकी है। जुलाई 2025 तक करीब ₹5139 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि 27 लाख से ज्यादा निवेशकों को मिल चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रक्रिया की अंतिम तारीख को बढ़ाकर 31 दिसंबर 2025 कर दिया है ताकि सभी को उनका हक मिल सके।
रिजेक्ट हुए क्लेम वालों के लिए नया मौका
कई निवेशकों के आवेदन शुरू में गलत दस्तावेज या जानकारी के कारण रिजेक्ट हो गए थे। लेकिन सरकार ने अब इनके लिए भी रास्ता खोल दिया है। नवंबर 2023 से Resubmission Portal की शुरुआत की गई जहां निवेशक दोबारा आवेदन कर सकते हैं। अगर आपके दस्तावेज अधूरे थे तो अब आप उन्हें सही करके नया क्लेम जमा कर सकते हैं। इसमें ₹5 लाख तक की राशि का दावा किया जा सकता है। इससे उन लोगों को उम्मीद जगी है जिनका आवेदन पहले अस्वीकार हुआ था। यह कदम सरकार की पारदर्शिता और लोगों के प्रति संवेदनशीलता को दर्शाता है।
ग्रामीण निवेशकों के सामने चुनौतियाँ
हालांकि रिफंड प्रक्रिया शुरू हो गई है लेकिन कई ग्रामीण इलाकों में रहने वाले निवेशकों के सामने अभी भी दिक्कतें हैं। डिजिटल सिस्टम में कई लोगों को दिक्कत होती है क्योंकि इंटरनेट या तकनीक की जानकारी सबके पास नहीं है। कई लोग यह भी नहीं जानते कि पोर्टल पर आवेदन कैसे करें या आधार लिंक बैंक खाता कैसे जांचें। सरकार को इस दिशा में और काम करने की जरूरत है ताकि हर व्यक्ति तक यह सुविधा पहुंच सके। अगर यह प्रक्रिया गांव स्तर पर भी सुचारु रूप से चलती है तो देश के हर कोने में लोगों को उनका हक मिल पाएगा।