भारत सरकार ने राशन कार्ड से जुड़े नए नियम लागू कर दिए हैं जिससे लाखों गरीब और मध्यमवर्गीय परिवारों पर सीधा असर पड़ने वाला है। कई लोगों के मन में सवाल है कि अब मुफ्त राशन किसे मिलेगा और किसका नाम लिस्ट से हट जाएगा। सरकार का कहना है कि इन बदलावों का मकसद है कि असली जरूरतमंदों तक ही सरकारी मदद पहुंचे और फर्जी कार्ड धारकों को सूची से बाहर किया जा सके। यह नियम अक्टूबर 2025 से लागू माने जा रहे हैं और हर परिवार को अपना डाटा समय पर अपडेट करने की सलाह दी गई है।
राशन कार्ड का नया नियम क्या कहता है
नए नियमों के अनुसार अब राशन कार्ड पाने और मुफ्त राशन का लाभ उठाने के लिए आधार कार्ड लिंक होना जरूरी है। जिन परिवारों ने अब तक e-KYC नहीं कराया है उन्हें जल्द से जल्द यह प्रक्रिया पूरी करनी होगी। सरकार ने साफ कहा है कि बिना आधार लिंक राशन कार्ड अमान्य हो सकता है और ऐसे लोगों को आगे राशन नहीं मिलेगा। इसके साथ ही सरकार ने यह भी कहा है कि अब डिजिटल सत्यापन के जरिए हर लाभार्थी की जांच होगी ताकि फर्जी कार्ड का उपयोग रोका जा सके।
किन लोगों को मिलेगा मुफ्त राशन
नए प्रावधानों के अनुसार वही परिवार मुफ्त राशन योजना का लाभ उठा पाएंगे जिनकी मासिक आय पंद्रह हजार रुपये से कम है। इसके अलावा गरीबी रेखा से नीचे आने वाले परिवार, विधवा महिलाएं, वृद्धजन, दिव्यांग और असंगठित क्षेत्र के मजदूर भी पात्र रहेंगे। जो लोग Antyodaya Anna Yojana कार्डधारी हैं उन्हें पहले की तरह हर महीने पैंतीस किलो मुफ्त अनाज मिलता रहेगा। सरकार का कहना है कि यह योजना अब और पारदर्शी तरीके से चलेगी ताकि हर गरीब परिवार तक अनाज सही समय पर पहुंच सके।
किन लोगों का नाम हटेगा लिस्ट से
सरकार ने उन लोगों की पहचान करने का काम शुरू किया है जिनकी आर्थिक स्थिति अब सुधर चुकी है। जिनके पास पक्का मकान है या चार पहिया वाहन है या फिर जिनकी आय पंद्रह हजार रुपये से ज्यादा है उनका नाम राशन कार्ड लिस्ट से हटा दिया जाएगा। अगर किसी परिवार में कोई सदस्य सरकारी नौकरी करता है तो वह भी अब मुफ्त राशन पाने का हकदार नहीं रहेगा। साथ ही जिन लोगों ने एक से अधिक राज्य में राशन कार्ड बनवा रखा है उनके कार्ड भी रद्द किए जाएंगे।
e-KYC और आधार लिंक होना जरूरी
सरकार ने यह भी कहा है कि सभी राशन कार्ड धारक अपने कार्ड को आधार नंबर से जोड़ें और e-KYC प्रक्रिया पूरी करें। बिना इस प्रक्रिया के राशन वितरण केंद्रों पर राशन नहीं मिलेगा। यह कदम फर्जीवाड़े को रोकने और सही लाभार्थी तक सुविधा पहुंचाने के लिए उठाया गया है। अब डिजिटल सिस्टम के जरिए हर व्यक्ति की पहचान की जाएगी ताकि किसी को गलत तरीके से लाभ न मिले।