देश के लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों के बीच 8वें वेतन आयोग को लेकर काफी उत्सुकता है। जनवरी 2025 में इसकी घोषणा हो चुकी है, लेकिन अभी तक न तो आयोग की समिति बनाई गई है और न ही इसके काम करने के नियम तय हुए हैं। इसी वजह से कर्मचारियों के मन में यह सवाल बना हुआ है कि आखिर नई सैलरी और पेंशन कब से मिलेगी सरकार की ओर से अभी तक कोई निश्चित तारीख नहीं बताई गई है। हालांकि, कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि इस बार सरकार वेतन आयोग लागू करने से पहले अपने विभागीय ढांचे में कुछ बड़े बदलाव करने की तैयारी में है। इसका मतलब यह हो सकता है कि नई सैलरी स्ट्रक्चर लागू होने में थोड़ा समय और लग सकता है।
8th Pay Commission में देरी क्यों हो रही है
आमतौर पर हर वेतन आयोग को अपना काम पूरा करने में दो से तीन साल लग जाते हैं। अगर सरकार जल्द इसकी शुरुआत करती है तो संभव है कि नई वेतन संरचना 2028 तक लागू हो जाए और कर्मचारियों को जनवरी 2026 से इसका एरियर भी मिल सके। लेकिन इस बार देरी की असली वजह कुछ और है।
सरकार के आर्थिक सलाहकार संजीव सान्याल ने हाल ही में बताया कि केंद्र सरकार इन दिनों अपने विभागों की मैपिंग कर रही है। मतलब यह कि सरकार यह जानने की कोशिश में है कि कितने विभाग हैं, उनमें कितने लोग काम करते हैं, कौन से विभाग अब पुराने हो चुके हैं और कहां नई जरूरत है। यह पूरा काम दिसंबर 2025 तक पूरा होने की उम्मीद है सान्याल ने कहा कि असली समस्या यह नहीं कि हमारे पास ज्यादा कर्मचारी हैं, बल्कि यह कि पुराने विभागों में लोग जरूरत से ज्यादा हैं और नए क्षेत्रों जैसे साइबर सिक्योरिटी में स्टाफ की कमी है।
8वें वेतन आयोग पर इस देरी से होने वाले बदलाव का क्या असर आया
विशेषज्ञों का मानना है कि सरकार पहले अपने विभागों को सही ढंग से पुनर्गठित करना चाहती है। यानी पहले पुराने और अनावश्यक विभागों को खत्म या मर्ज किया जाएगा और फिर नई संरचना के हिसाब से सैलरी तय की जाएगी। ऐसा इसलिए ताकि उन विभागों के लिए वेतन ढांचा न बने जो आगे चलकर बंद होने वाले हैं यह भी माना जा रहा है कि सरकार दिसंबर 2025 तक सरकारी ढांचे की समीक्षा पूरी कर लेगी और उसके बाद 8वें वेतन आयोग की समिति गठित की जाएगी। इसके बाद इसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस तय किए जाएंगे और तभी नए वेतनमान पर काम शुरू होगा।
8वें पे कमीशन से कितना होगा फायदा
भले ही कर्मचारियों को वेतन में देरी से थोड़ी निराशा हो रही है, लेकिन कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि यह देरी आगे चलकर फायदेमंद साबित हो सकती है। उनका कहना है कि अगर सरकार पहले अपने विभागों की व्यवस्था को मजबूत कर लेती है, तो नया वेतन ढांचा और भी ज्यादा सही और संतुलित बनाया जा सकेगा साथ ही कई लोगों को उम्मीद है कि अगर आयोग की घोषणा में और समय लग गया, तो सरकार जनवरी 2026 से कर्मचारियों को अंतरिम राहत या अतिरिक्त वेतन का फायदा दे सकती है, ताकि बढ़ती महंगाई का असर थोड़ा कम हो सके।