दिल्ली में प्रदूषण का स्तर हर साल सर्दियों के मौसम में बढ़ जाता है और इसी वजह से एक बार फिर सरकार ने सख्त कदम उठाया है। इस बार फिर से 15 साल पुरानी डीजल गाड़ियों और 10 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ियों पर रोक लगा दी गई है। यह फैसला दिल्ली की हवा को साफ रखने के लिए लिया गया है लेकिन इससे आम लोगों की मुश्किलें भी बढ़ सकती हैं। कई लोग ऐसे हैं जिनकी गाड़ी चलने की हालत में है लेकिन अब वे उसे सड़कों पर नहीं चला पाएंगे।
दिल्ली में क्यों लगा दोबारा प्रतिबंध
दिल्ली में हर साल नवंबर और दिसंबर के बीच वायु प्रदूषण का स्तर खतरनाक श्रेणी में पहुंच जाता है। इस बार भी प्रदूषण को काबू में रखने के लिए ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान यानी GRAP लागू किया गया है। इसके पहले चरण में ही पुरानी गाड़ियों को सड़क से हटाने का आदेश दिया गया है। जिन डीजल गाड़ियों को 15 साल पूरे हो गए हैं उन्हें अब दिल्ली की सड़कों पर नहीं चलाया जा सकेगा। वहीं 10 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ियों पर भी रोक लागू की जाएगी। सरकार का कहना है कि पुराने वाहनों से सबसे ज्यादा धुआं निकलता है जो हवा में जहर घोल देता है।
क्या होगी पुराने गाड़ियों पर कार्रवाई
यदि कोई व्यक्ति इस नियम को तोड़ता है और पुरानी गाड़ी को सड़कों पर चलाते हुए पकड़ा जाता है तो उस पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा। दिल्ली ट्रांसपोर्ट विभाग ने साफ किया है कि ऐसे वाहनों को जब्त किया जा सकता है और उन्हें स्क्रैप करने के लिए भेजा जाएगा। जो लोग अपनी पुरानी गाड़ियों को रखना चाहते हैं वे उसे केवल निजी संपत्ति पर पार्क कर सकते हैं लेकिन सड़क पर नहीं चला पाएंगे। सरकार चाहती है कि लोग पुराने वाहन बेचकर इलेक्ट्रिक या कम प्रदूषण फैलाने वाले नए वाहनों की ओर बढ़ें ताकि हवा साफ रहे।
जनता की परेशानी
इस फैसले से दिल्ली एनसीआर के लाखों वाहन मालिकों पर असर पड़ेगा। कई लोग ऐसे हैं जिनकी गाड़ियां अब भी अच्छी स्थिति में हैं लेकिन उन्हें जबरदस्ती बंद करना पड़ रहा है। कामकाजी लोगों को दफ्तर आने जाने में परेशानी होगी। कई लोग कह रहे हैं कि सरकार को कोई वैकल्पिक योजना देनी चाहिए थी ताकि वे पुरानी गाड़ी के बदले कुछ रियायत या एक्सचेंज ऑफर पा सकें। वहीं पर्यावरण विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम जरूरी है क्योंकि हर साल दिल्ली की हवा में इतना धुआं भर जाता है कि सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है।
क्या हैं दिल्ली सरकार के अगले कदम
सरकार ने कहा है कि अब इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए नई योजना लाई जाएगी। लोगों को ईवी खरीदने पर सब्सिडी दी जाएगी ताकि वे आसानी से पुराने वाहन छोड़कर नए पर्यावरण अनुकूल वाहन ले सकें। इसके साथ ही पेट्रोल डीजल पर निर्भरता कम करने और सार्वजनिक परिवहन को मजबूत करने पर भी ध्यान दिया जा रहा है। बसों की संख्या बढ़ाई जाएगी और मेट्रो सेवाओं को और सुगम बनाया जाएगा ताकि लोगों को निजी गाड़ी चलाने की जरूरत कम पड़े। दिल्ली सरकार का कहना है कि अगर यह कदम सफल रहा तो आने वाले सालों में दिल्ली की हवा काफी हद तक सुधर सकती है।